राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको खुला प्रतियोगितात्मक (संयुक्त) लिखित परीक्षा मिति: २०८३/१/२९
लोक सेवा आयोग
राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको
खुला प्रतियोगितात्मक (संयुक्त) लिखित परीक्षा
मिति: २०८३/१/२९
समय: ३ घण्टा
पूर्णाङ्क: १००
पत्र: प्रथम
विषय: प्रशासन र व्यवस्थापन
तलका प्रत्येक प्रश्नको उत्तर छुट्टाछुट्टै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ।
१. २०६२/६३ पछि नेपालमा स्थापित
गणतान्त्रिक शासन संरचनाले सत्ता विकेन्द्रीकरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र उत्तरदायी
शासनको आधार तयार गरे पनि दलगत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक व्यवहारगत विचलन, राज्य
संयन्त्रको राजनीतिकरण तथा नीतिगत अस्थिरताले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई निरन्तर चुनौती
दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध लगायत शासन प्रणालीको भरोसामा
नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । शासन प्रणाली आफैमा साध्य होइन । शासकीय क्षमता र सामाजिक
सक्षमताले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अवलम्बन गर्न गराउन मद्त पुऱ्याउँछ । यस सन्दर्भमा
नेपालमा सङ्घीयता लागू भएपछि लोकतन्त्रका मूल्यहरूको पालनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय
तहको अवस्था विश्लेषण गरी लोकतन्त्रका मूल्यहरूलाई सरकारका तीनवटै तहमा संस्थागत गर्ने
उपायहरू के-के हुन् सक्छ ? उदाहरण सहित प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
८+७=१५
२. नेपालको आर्थिक संरचनामा पछिल्ला
केही दशक यतादेखि राजश्व अभिवृद्धि अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन । सरकारी सेवा सुविधा,
विकास आयोजनाहरू, सामाजिक सुरक्षा तथा सङ्घीय शासन प्रणाली सञ्चालनको लागि राजश्वको
वृद्धि अझ महत्वपूर्ण बनेको छ । करका दर तथा शुल्क संरचना तीन तहका सरकारबीच पूर्णरूपमा
समन्वयात्मक बन्न सकेका छैनन् । साथै, कर आधार विस्तारका प्रयास सीमित रहेका र कर परिचालन
प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने प्रक्रियामा ढिलाई भएका जस्ता कारणले समग्र राजश्व
व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको छ । यसै गरी तीनवटै तहमा राजश्व सुधार योजना बन्न नसक्दा
लक्षित राजश्व वृद्धि हुन नसकेको अवस्था छ ।
कर छुहावट, अवैध व्यापार, Invoice mismatch, अनौपचारिक क्षेत्रको वर्चस्व,
न्यून कर अनुपालन संस्कृति (Non-compliance culture) र नीति एवम् व्यवहारबीचको असमानताले
वित्तीय स्थायित्व (Fiscal stability) कमजोर पार्ने जोखिम बढेको छ । सङ्घ, प्रदेश र
स्थानीय तहबीच राजश्व बाँडफाँट, साझा अधिकार र समन्वय संयन्त्र स्पष्ट नहुँदा दोहोरो
कर, प्रतिस्पर्धी करका दरले करदातामा अविश्वासको अवस्था देखापरेको छ ।
यस सन्दर्भमा नेपालमा राजश्वको सैद्धान्तिक अवधारणा, कर आधार विस्तारका मोडेल
र अन्तरसरकारी राजश्व साझेदारीका ढाँचाबारे विश्लेषणात्मकरूपमा व्याख्या गर्नुहोस्
। साथै, उपयुक्त सैद्धान्तिक आधार, मापन सूचक, अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्यास
(International Best Practices) तथा नेपालको वर्तमान प्रशासनिक संरचनालाई आधार बनाई
नीतिगत र कार्यगत सुधारको लागि सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
१०+१०=२०
३. सार्वजनिक प्रशासनमा बहसका मूलभूत विषय मध्ये राजनीति र प्रशासन (Politics and Administration) बीचको सम्बन्ध सर्वकालिक मुद्दाको रूपमा रहेको छ । यस विषयमा राजनीति-प्रशासन विरोधाभास (Politics-Administration Dichotomy), पूरकता मोडेल (Complementarity Model), नोकरशाही राजनीति (Bureaucratic Politics), सुशासन सिद्धान्त (Governance Thoery), नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन (New Public Management (NPM)) तथा नयाँ सार्वजनिक सुशासन (New Public Governance (NPG)) जस्ता विभिन्न सिद्धान्तहरूले आ-आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक संक्रमण, दलगत प्रतिस्पर्धा, संरक्षणवाद
(Patronage), कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण र सङ्घीयताको माग बमोजिमको पुन: संरचनाको
आवश्यकता जस्ता विषयहरूका कारण राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध अन्यत्रभन्दा जटिल बन्दै
गएको देखिन्छ । यसले नीति निर्माण, कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, दिगो
विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष तथा गम्भीर असर परेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा राजनीति र प्रशासनबीचको अन्तरसम्बन्धका विविध आयामहरूको विश्लेषण
गर्नुहोस् । हाम्रो देशमा विद्यमान राजनीतिक संरचना, प्रशासनिक व्यवहार एवम् सङ्घीय
शासन प्रणालीले राजनीति र प्रशासनबीचको आपसी सम्बन्धमा परेको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्
। यस सम्बन्धमा अन्तरनिहित विसङ्गति, जटिलता वा असन्तुलनले मुलुकको विकास निर्माण,
सुशासन, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पार्ने प्रभावहरूको विवेचना गर्दै सुधारका
लागि दुवै पक्षका प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
६+६+४+४=२०
४. भ्रष्टाचार भन्नाले भ्रष्ट आचरण,
सदाचार विपरीत; सामाजिक अपराध भन्ने बुझिन्छ । भ्रष्टाचारको प्रभाव खासगरी कानूनको
शासन, मानवअधिकार, विकास, न्याय, समानता, गरिबी निवारण, सुशासन आदिमा पर्दछ । समग्रमा
भन्नुपर्दा भ्रष्टाचार राष्ट्र निर्माणको बाधक बनेको हुन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका
लागि कानूनी, संस्थागत तथा रणनीतिहरूको पनि व्यवस्था भएका छन् । तथापि जनताले अनुभूत
गर्न सक्ने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । हालै नेपालमा भएको जेन-जी पुस्ताको
आन्दोलनको प्रमुख एजेण्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु रहेको सन्दर्भले
पनि यसको पुष्टि गरेको छ । मुलुकको सीमित स्रोत र साधनलाई दुरुपयोग हुन नदिई विकास
र सुशासनप्रतिको जनताको आकांक्षालाई मूर्तरूपदिन भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुलुकको साझा
एजेण्डा बन्नुपर्ने भएको छ ।
उल्लेखित पृष्ठभूमिमा नेपालमा हुने गरेको भ्रष्टाचारका कारणहरू, त्यसको परिणाम
र नियन्त्रणका लागि गरिनुपर्ने उपायहरूका बारेमा विश्लेषण गर्दै आफ्ना सुझावहरू सहितको
कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
४+४+१०=२०
५. नेपालमा विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा,
डिजाइन, ठेक्का, निर्माण, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीबारे बुझ्नु छ भने मेलम्ची खानेपानी
आयोजनालाई हेरे पुग्छ भन्ने आम मानिसको बुझाई रहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण
प्रसाद भट्टराईले वि.सं. २०४७ सालमा अगाडि बढाएको आयोजना अनेक उतार-चढावबीच ३० वर्षपछि
२०७७ सालमा पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको यस्तो
महत्वपूर्ण आयोजनाले निर्माणको चरणमा नै अनेकन् समस्या भोग्यो भने २०७९ सालको बाढी
पहिरोले यसको मुहान नै अवरुद्ध गरिदियो । जसका कारण यसको हेड-वर्क्स नै अर्को ठाउँमा
सार्नुपर्ने भएको छ । एकातिर प्राविधिक समस्या, अर्कोतिर स्थानीयबासीले समय-समयमा मुहान
बन्द गरिदिने समस्या, अर्कोतिर काठमाडौंमा वर्षौको समयावधिभर पानी वितरण बन्द हुने
समस्याले गर्दा विदेशी सहायताबाट निर्मित यो आयोजनालाई " रूग्ण
आयोजना " (Sick Project) भन्न थालिएको छ ।
उल्लेखित पृष्ठभूमिमा मेलम्ची आयोजनाको मामिला अध्ययन (Case study) गर्नुपर्ने
जिम्मेवारी अब तपाईंको काँधमा आएको छ । यसका लागि निम्नलिखित विषयमा केन्द्रित रही
तार्किक विश्लेषण सहित प्रस्तुत आयोजनाको आफ्नो मौलिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नुहोस्:-
६+६+८+५=२५
(क) मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको
वर्तमान अवस्थाको चित्रण
(ख) रूग्ण आयोजना
(Sick Project) भनिनुका प्रमुख कारणहरू र अब उप्रान्त अन्य आयोजनामा यस्तो हुन नदिने
व्यवहारिक उपायहरू
(ग) आयोजनालाई सफल बनाउन गरिनुपर्ने
सुधारहरू र आयोजना नियमितरूपमा वर्षैभरी सञ्चालन गर्न गर्नैपर्ने व्यवस्थापकीय सुधारका
कार्यहरू
(घ) सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन
गर्ने कार्ययोजना
«« समाप्त »»
0 comments